भांडवलाला जात नसते,धर्म नसतो, भाषा नसते आणि सीमा सुद्धा नसते. भांडवल फक्त भांडवल असते. भांडवलदारांचा उद्देश हा फक्त नफा कमावणेच असतो . त्यासाठी कोणतीही  साधन सुचीता पाळली जात नाही. कुणी भांडवलदार किंवा भांडवलदाराचा दलाल जर म्हणत असेल कि मी ह्या देशाचा, इथल्या जनतेचा विकास व्हावा म्हणून गुंतवणुक करत आहे तर तो लोकांना मुर्खात काढत आहे. कारण गुंतवणूक फक्त भांडवलाची होत असते आणि कमावलेला नफा त्या गुंतवणुकीच्या फक्त बोटावर मोजण्या एवढ्या भांडवलदारांच्या खिशात जात असतो. म्हणजे कामगार आणि सरकार हे दिवसरात्र भांडवलादारांना अजून जास्त आणि अजून जास्त श्रीमंत होण्यासाठी काम करत असतात. जेव्हा आपण पाहतो कि गुजरातला एकदमच काही कंपन्यांनी आपले चंबू गबाळ हलवले आहे, तेव्हा त्यांना गुजरातचा विकास करायचा नसतो तर तिथल्या सरकारकडून जास्तीत जास्त सवलती घेऊन आपल्या नफ्यात प्रचंड वाढ करून घ्यायची असते. त्यामुळे मग राज्या राज्या मध्ये स्पर्धा लागते आणि कोण जास्त सवलती देतंय याची वाट बघत हे भांडवलदार बसतात. नुकसान होते सामान्य लोकांचे कारण सामान्य लोकाकडून प्रचंड कर घेणारे सरकार ह्या भांडवलादारांना फक्त करच माफ करत नाही तर वीज, शेतजमीन कवडीमोल भावात देते.  हे लोक इतके ताकतवर असतात कि सरकार कडून कामगारांचे शोषण कसे करता येईल असे कायदे करून घेतात. जनतेला वाटत असते सरकारची धोरणे हि विधिमनडळात ठरतात. पण ते खोटे असते. आज जगामध्ये बहुत करून सर्व राष्ट्रात सरकारची धोरणे हे भांडवलदारांच्या बोर्ड रुम मध्ये ठरतात. आपल्या हातातील, माध्यमांचा वापर लोकांची मते बनवण्यासाठी किंवा आपल्याला हवी तशी बदलवण्यासाठी करत असतात. ज्यांचा ब्यांकावर ताबा ते सर्वसत्ताधीश. हे समजून घेतले कि मग खरे सत्ताधीश कोण असतील यावर वादविवाद होणार नाही. सरकार फक्त राष्ट्रपतींचे काम करते. शिक्का मारते.  तर मग एक सरकार बदलून दुसरे सरकार आणण्यासाठी हे भांडवलदार का प्रयत्न करतात? सरकार जेव्हा आपली ताकत दाखवायला लागते तेव्हा तसे होते. त्यामुळे जेव्हा भांडवलदार एकत्र येउन एखाद्या नेत्याला सर्वोच्च देशाच्या सर्वोच्च पदावर बसवतात तेव्हा त्यांना त्याच्याकडून हवा तो परतावा मिळवण्याची सोय केलेली असते. भारत हे अजून पूर्ण भांडवलशाही राष्ट्र झालेले नाही. घटनेत तर किमान अजून "समजवादी" शब्द टिकून आहे. तो अजून किती दिवस राहील सांगता येत नाही. पण भारतात मोदीला सत्तेवर अनन्यासाठी जेवढे कष्ट ह्या भांडवलदार वर्गाने घेतले आहेत ते बघता समाजवादी शब्द घटनेतुन कधी गपकन गळून पडेल समजणार पण नाही. जनतेच्या मनात भांडवलशाही विषयी प्रेम आणि "विकास" ह्या शब्दाचे संमोहन तयार करायला त्यांच्याच हातात असलेली प्रसारमाध्यमे आहेतंच. मग आज "पुरोगामी " ह्या शब्दाला बदनाम करण्यासाठी यशस्वी ठरलेले हे लोक "समजवादी, साम्यवादी" ह्या शब्दांना पण बदनाम करण्यात यशस्वी ठरतात.   भांडवलशाहीचे आवडते अपत्य असलेल्या दहाईक कोटि उच्च मध्यामवर्गीयांच्या जीवनाचे मृगजळ दाखवून बाकी शंभर कोटि लोकांना आर्थिक गुलाम बनवणे हेच ह्या भांडवदरांचे ध्येय असते. लोकांना वाटत आहे मोदी सरकार हे Pro Industry आहे पण त्यांना हळु हळु कळून चुकेल कि मोदी सरकार Pro Industrialist सरकार आहे. निवडून येताच कंपन्यावरिल कर कमी करणे, जमीन अधिग्रहण कायदा आणणे. हे म्हणजे असे आहे कि वाटच बघत होते निवडणूक निकालाची. निवडुन आले कि आगोदर आपल्या धन्याचे भले करणारे कायदे आणले.  शेतीला उद्योगाचा दर्जा देऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उचावाले गेले पाहिजे हि घोषणा मोदी सरकारकडून लवकरच होईल अशी अपेक्षा करतो. मग हळु हळु शेतकऱ्यांना शेती परवडत नाही त्यांनी शेती मोठ्या मोठ्या उद्योजकांना देऊन ती अधुकीन पद्धतीने करावी व त्या शेतात नोकरी करावी. म्हणजे शेतकर्यांना नोकरी पण मिळेल आणि भारत जगातील सर्वात जास्त अन्नधान्य उत्पन्न करणारे राष्ट्र होईल. हा प्रस्ताव आज किंवा उद्या येणारंच आहे. शेतकऱ्यांनी फक्त वाट बघावी त्या अछ्या दिनाची. त्याच्या समर्थनार्थ वृत्तपत्रातून वैचारिक संपादकीय पदावण्यासाठी आहेतंच आपले संपादक घोड्यावर बसून. रिलायंस, टाटा, बाटा, विप्रो, कोका कोला किंवा तत्सम कंपन्या भारतासारख्या १३० कोटि जनतेला विकासीत आणि श्रीमंत करू शकतील यावर भरोसा ठेवून एका खांद्यावर विकासाची आणि दुसऱ्या खांद्यावर भगवी पताका अंगावर घेऊन फिरणाऱ्या तरुण पिढीला जेव्हा खरा हिसका बसेन तेव्हा उशीर झालेला असेल.