शेतकरी आत्महत्या ह्या १९९६ सालापासून युती सरकार असताना चालू झाल्या. तेव्हापासून अपवाद वगळता या विषयाचे आजून एकाही वर्तमानपत्राणे किंवा विद्वाणाने सखोल विश्लेषण केलेले आढळले नाही. फक्त सत्तेत असणाऱ्या लोकांना शिव्या देउन आपले कर्तव्य पार पाडल्याचे समाधान करून घेतले. आणि विरोधी पक्षांनी पुतना मावशीचे प्रेम दाखवून यातून आपल्याला सत्तेचा सोपान चढण्यास मिळेल याची व्यवस्था केली. या सर्व पक्षामध्ये १९९६ ला विरोधी बाकावर असलेली काँग्रेस पण आहे आणि नंतर पंधरा वर्ष विरोधी बाक झिझवलेले सेना भाजपवाले पण आहेत. विरोधी पक्षाने म्हणायचे ७० हजार कोटि रुपये खर्च करून काय सध्य झाले? आमच्याकडे सत्ता द्या आम्ही अछे दिन घेऊन येऊ, आणि आघाडी वाल्यांनी म्हणायचे आम्ही कर्ज माफ केले. आरे बापड्यानो ७०००० कोटी रुपये खर्चून हा प्रश्न सुटला असता तर कोणत्याही सरकारने तो १ लाख कोटी रुपये खर्चून सोडवला असता. शेतकऱ्यांची कर्ज माफी करून सरकार पोरीच्या लग्नासाठी, देवाचे नवस फेडण्यासाठी नवीन कर्ज काढण्याची व्यवस्था करून देते . हे काराभारयांना पण माहित असते पण लोक दबावापुढे जिथे जाणत्या राजाला सुद्धा झुकावे लागले तिथे असल्या मलम पट्ट्या चालूच राहणार. अश्या वेळी शेतकऱ्यावर फक्त सरकारी ब्यांकाची कर्जे नसतात हे पण ध्यानात घेतले जात नाही.
सरकारने एकूणच धोरणात्मक निर्णय घेऊन ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था बळकट करण्या करीता काय केले ?.लोकसंखेचा विस्फोट होत असताना दरडोई जमिनीचे प्रमाण कमी होउन छुपी बेकारी अतिशय वाढणार हे देशाची आणि राज्याची धोरणे ठरवनारांच्या लक्षात आले नसेल का?. चाळीस वर्षापूर्वी साधारण पणे ४० एकर जमीन प्रतिकुटुंब होती त्यामध्ये भाजी भाकरी, जत्रा, लग्न एवं करून लोक जिवंत राहत होते. आता तेच प्रमाण प्रती कुटुंब सरासरी ३-४ एकर वर आले आहे. यामध्ये दोन-तीन भावांची कुटुंबे, सामाजिक गरजा, वैद्यकीय गरजा, शैक्षणिक खर्च होवूच शकत नसल्याने आता जगण्यात काय अर्थ आहे हि भावना शेतकऱ्यांच्या आणि भूमिहीनांच्या मनात आली तर आश्चर्य वाटु नये. शरद पवारांनी काही वर्षापूर्वी शेतीवरील भार कमी करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शेतीवर अवलंबून न राहता शिक्षण घ्यावे आणि दुसऱ्या क्षेत्रात प्रवेश करावा अशी भूमिका घेतली होती. ह्या अतिशय योग्य भूमिकेवर काही ढोंगी बुद्धिवाद्यांनी हल्ला चढवला. इथे पवारांची भूमिका हि सध्या जी शेतीमध्ये छुपी बेकारी आहे ती वाढण्यापेक्षा शेतकर्यांच्या मुलांनी शिक्षण घेऊन इतर क्षेत्रात जावे म्हणजे जी जमिनीची वाटणी होणार नाही आणि कुणाला तरी एकाला ती चांगल्या पद्धतीने कसता येईल याचबरोबर इतर क्षेत्रात पुरेसे मनुष्यबळ तयार होईल अशीच होती. परंतु शेतकऱ्यांच्या पोरांनी शेती नसली तरी शेतीतच खपावे आणि त्याच्या बांधवाना स्पर्धक वाढून नयेत हि यांची सुप्त इछ्या आणि त्याच बरोबर "शरद पवार कृषी मंत्री आहेत तरी तेच शेती सोडा म्हणत आहेत " असे आरोप करून पुन्हा शेतकऱ्यांचा कैवारी असे बिरुद लावून घ्यायला हे लबाड बुद्धिवादी तयार. मी पदवीच्या शेवटच्या वर्षात असताना एका मित्राने विचारले "विक्या तुम्ही सगळी लोकं जर शिकू लागले तर शेती कोण करणार ?" त्याला मी म्हणालो तुला आहे ना शेत मग का नाही करत तू शेती ? तर तो गप बसला.
शेतीचा भारतातील एकूण उत्पन्नातील वाटा १३% आहे. देश्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या १३% हीस्यावर ६०% जनता दिवस ढकलत आहे. बाकी ४०% जनता हि ८७% हिस्यावर जगत आहे. या साध्या आकडेवाडिकडे पहिले तर परिस्थिती किती भयानक असेल याची कल्पना येते. ह्याच भुकेल्या ६०% टक्क्या मधून अर्धशिक्षित अकुशल जनता पोट भरण्यासाठी शहराकडे येत आहे व शहरे सुद्धा यांना रोजगार द्यायला कमी पडणार आहेत. त्यातून चालू होते कामगारांची पिळवणूक. शहरे बकाल, खेडी उदास. काहीतरी इलाज करण्यापेक्षा सरकार हे शेतकर्यांची अजून कोंडी करण्याचाच प्रयत्न करत आहे. निर्यात बंदी, भाववाढ नियंत्रण, शेतीमाल आयात परवानगी. यामुळे शेतकरी अजूनच खड्ड्यात जाणार आहे. ह्या विषयावर काही करावे यापेक्षा सरकारचे लक्ष वेदातील अणुबॉम्ब, गणपतीची प्लास्टिक सर्जरी, लिंबाचे आयुर्वेदातील महत्व, भगवद्गीता यावरच जास्त आहे. यावरून भारत आणि महाराष्ट्र सरकारच्या प्राथमिकता लक्षात येतात.
कितीही तात्पुरत्या मलमपट्ट्या केल्या तरी मला नजीकच्या भविष्यात यावर कोणताही इलाज दिसत नाही. हे होतंच राहणार आहे. या विषयावर राजकारणहि होतंच राहणार आहे. शेतीमाल आधारित उद्योगावर लक्ष दिले, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीवर भर दिला आणि लोकसंखेचे नियंत्रण सक्तीचे केले तर पुढील वीस वर्षात आपण हळु हळु सुधारू. नाहीतर भारतातील आणि इंडिया मधील आता असलेली दरी अधिकच रुंदावत जाणार आहे. आपण खूपच वेगळ्या टप्प्यावरून प्रवास करत आहोत. जियो!
सरकारने एकूणच धोरणात्मक निर्णय घेऊन ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था बळकट करण्या करीता काय केले ?.लोकसंखेचा विस्फोट होत असताना दरडोई जमिनीचे प्रमाण कमी होउन छुपी बेकारी अतिशय वाढणार हे देशाची आणि राज्याची धोरणे ठरवनारांच्या लक्षात आले नसेल का?. चाळीस वर्षापूर्वी साधारण पणे ४० एकर जमीन प्रतिकुटुंब होती त्यामध्ये भाजी भाकरी, जत्रा, लग्न एवं करून लोक जिवंत राहत होते. आता तेच प्रमाण प्रती कुटुंब सरासरी ३-४ एकर वर आले आहे. यामध्ये दोन-तीन भावांची कुटुंबे, सामाजिक गरजा, वैद्यकीय गरजा, शैक्षणिक खर्च होवूच शकत नसल्याने आता जगण्यात काय अर्थ आहे हि भावना शेतकऱ्यांच्या आणि भूमिहीनांच्या मनात आली तर आश्चर्य वाटु नये. शरद पवारांनी काही वर्षापूर्वी शेतीवरील भार कमी करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शेतीवर अवलंबून न राहता शिक्षण घ्यावे आणि दुसऱ्या क्षेत्रात प्रवेश करावा अशी भूमिका घेतली होती. ह्या अतिशय योग्य भूमिकेवर काही ढोंगी बुद्धिवाद्यांनी हल्ला चढवला. इथे पवारांची भूमिका हि सध्या जी शेतीमध्ये छुपी बेकारी आहे ती वाढण्यापेक्षा शेतकर्यांच्या मुलांनी शिक्षण घेऊन इतर क्षेत्रात जावे म्हणजे जी जमिनीची वाटणी होणार नाही आणि कुणाला तरी एकाला ती चांगल्या पद्धतीने कसता येईल याचबरोबर इतर क्षेत्रात पुरेसे मनुष्यबळ तयार होईल अशीच होती. परंतु शेतकऱ्यांच्या पोरांनी शेती नसली तरी शेतीतच खपावे आणि त्याच्या बांधवाना स्पर्धक वाढून नयेत हि यांची सुप्त इछ्या आणि त्याच बरोबर "शरद पवार कृषी मंत्री आहेत तरी तेच शेती सोडा म्हणत आहेत " असे आरोप करून पुन्हा शेतकऱ्यांचा कैवारी असे बिरुद लावून घ्यायला हे लबाड बुद्धिवादी तयार. मी पदवीच्या शेवटच्या वर्षात असताना एका मित्राने विचारले "विक्या तुम्ही सगळी लोकं जर शिकू लागले तर शेती कोण करणार ?" त्याला मी म्हणालो तुला आहे ना शेत मग का नाही करत तू शेती ? तर तो गप बसला.
शेतीचा भारतातील एकूण उत्पन्नातील वाटा १३% आहे. देश्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या १३% हीस्यावर ६०% जनता दिवस ढकलत आहे. बाकी ४०% जनता हि ८७% हिस्यावर जगत आहे. या साध्या आकडेवाडिकडे पहिले तर परिस्थिती किती भयानक असेल याची कल्पना येते. ह्याच भुकेल्या ६०% टक्क्या मधून अर्धशिक्षित अकुशल जनता पोट भरण्यासाठी शहराकडे येत आहे व शहरे सुद्धा यांना रोजगार द्यायला कमी पडणार आहेत. त्यातून चालू होते कामगारांची पिळवणूक. शहरे बकाल, खेडी उदास. काहीतरी इलाज करण्यापेक्षा सरकार हे शेतकर्यांची अजून कोंडी करण्याचाच प्रयत्न करत आहे. निर्यात बंदी, भाववाढ नियंत्रण, शेतीमाल आयात परवानगी. यामुळे शेतकरी अजूनच खड्ड्यात जाणार आहे. ह्या विषयावर काही करावे यापेक्षा सरकारचे लक्ष वेदातील अणुबॉम्ब, गणपतीची प्लास्टिक सर्जरी, लिंबाचे आयुर्वेदातील महत्व, भगवद्गीता यावरच जास्त आहे. यावरून भारत आणि महाराष्ट्र सरकारच्या प्राथमिकता लक्षात येतात.
कितीही तात्पुरत्या मलमपट्ट्या केल्या तरी मला नजीकच्या भविष्यात यावर कोणताही इलाज दिसत नाही. हे होतंच राहणार आहे. या विषयावर राजकारणहि होतंच राहणार आहे. शेतीमाल आधारित उद्योगावर लक्ष दिले, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीवर भर दिला आणि लोकसंखेचे नियंत्रण सक्तीचे केले तर पुढील वीस वर्षात आपण हळु हळु सुधारू. नाहीतर भारतातील आणि इंडिया मधील आता असलेली दरी अधिकच रुंदावत जाणार आहे. आपण खूपच वेगळ्या टप्प्यावरून प्रवास करत आहोत. जियो!
