भारतीय अर्थव्यवस्था, शेतकरी , कामगार, मध्यम वर्ग ...

परदेशी कंपन्यांना भुलवण्या करीता विकसित देशांमध्ये भारताची वोळख एकशेविस करोड गिर्हाईकांचा आणि ३०-३५  करोड पक्क्या मध्यमवर्गीयांचा म्हणजे महिन्याच्या महिन्याला खिशात पैसे येणाऱ्यांचा देश किंवा एक बाजार आहे अशी करून देतात. पण परदेशी कंपन्यातील कारभारी मूर्ख नसतात. म्हणजे १२० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात सगळेच काही पिझ्झाचे गिऱ्हाईक नसते हे पिझ्झा बनवणाऱ्या कंपन्यांना चांगले माहित असते, किंवा सगळीच लोकसंख्या काही कार खरेदी करणारी नसते हे कारचे सुटे भाग किंवा कार बनवणाऱ्या कंपन्यांना चांगले माहित असते. त्यामुळे त्यांची धोरणे हि ह्या देशातील साधारणपणे पंधरा कोटी लोकसंखेला गृहीत धरूनच आखलेली असतात. अशा वेळी देशातील २०% लोकांना सेवा देण्यासाठी येणाऱ्या आणि देशातील साधारणपणे 4% लोकांना सुद्धा रोजगार न पुरवणाऱ्या कंपन्यांना सरकार पायघड्या घालते, सवलती देते. एखाद्या कंपनीने नुसती गुंतवणूक करणार असे घोषित केले तरी सरकार आणि सरकारचे प्रतिनिधी आपण जग जिंकल्याच्या अविर्भावात घोषणा करून विकास केला, विकास केला अशा घोषणा देत बसतात. प्रत्यक्षात या केलेल्या घोषनापैकी किती गुंतवणूक प्रत्यक्षात उतरते आणि त्या गुंतवणुकीतून किती रोजगार निर्माण होतो हे गुलदस्त्यातच असते. किंवा तो रोजगार सरकारने दिलेल्या सवलती पेक्षा खूप कमी असतो. 

परदेशातून भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांचे अधिकारी खूप फोकस्ड असतात आणि त्यांचा नफा कमावणे हा एकंच उद्देश असतो. अर्थात नफा कमावणे हाच उद्देश कोणत्याही धंदेवाईक माणसाचा असला पाहिजे त्यात दुमत नाही. परंतु ह्या मोठमोठ्या परदेशी किंवा स्वदेशी कंपन्या एकूणच अर्थव्यवस्थेचा किंवा समाजाचा आर्थिक स्तर कसा उंचावता येईल याचा विचार करताना किंवा अभ्यास करताना दिसत नाहीत. उलट कमीत कमीत रोजगार निर्मिती करून जास्तीत जास्त नफा कमावणे, तो नफा कमावण्यासाठी सरकारकडून सवलती मागणे, जास्तीत जास्त सवलतीसाठी सरकारवर दबाव आणणे हेच काम करत असतात. आणि असे धंदेवाले किंवा हजारो करोडचे मालक असणारे देशी परदेशी भांडवलदार जेव्हा सरकारला, भारताचे आर्थिक धोरण कसे असावे, परदेशी कंपन्यासाठी आणि देशी कंपन्यासाठी सरकारने काय करावे, कुठे अजून जास्त गुंतवणुकीला परवानगी द्यावी, कुठून पैसा उभा करण्यासाठी मदत करावी असे वगैरे सल्ले देतात तेंव्हा त्या सल्यामागे भारताचा विकास व्हावा, किंवा भारतातील १२० कोटी जनतेचा आर्थिक स्तर उंचावला जावा हा उद्देश असतो कि, त्यांच्या अनेकाविध क्षेत्रातील कंपन्यांचा नफा कसा वाढेल, त्याना अल्ट्रा नफा कसा कमावता येईल आणि त्यांचे आर्थिक साम्राज्य अजून मोठे आणि मजबूत करता येईल याचा विचार जास्त करत असतील याचा विचार न सरकार करताना दिसते ना जनता.  

सर्वसमावेशक आर्थिक धोरण बनवणे हे काम धंदेवाल्या लोकांचे नसते तर सरकारचे असते पण तिथून तर नेहमी निराशाच पदरी पडली आहे. परदेशी उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, स्वदेशी भांडवलदाराणा मोठे करणे, गुंतवणुकीत मदत करणे म्हणजे विकास होईल आणि गरिबी कमी होईल हे समोर ठेवून धोरणे आखली पण गेल्या वीस वर्षात तसे होताना दिसत नाही. उलट गरीब आणि श्रीमंत यामधील दरी वाढत चाहली आहे. अर्थात या उदारीकरणाने एका नवीन अपत्याला जन्म दिला आहे ते म्हणजे मध्यम वर्गीय समाज. यांची लोकसंख्या अंदाजे २६% धरली जाते पण ती प्रत्यक्षात कमी आहे. 

काही लोक श्रीमंत झाले कि त्यांणी कमावलेला पैसा पाझरून (trickle-down theory ) गरीबा पर्यंत पोचेल अशी अफवा काही लोकांनी पसरवली आणि आणि साडेपाच टक्के लोक गर्भ श्रीमंत होत चालले आहे , दहा टक्के लोक श्रीमंत होत चालले आहेत आणि १५% लोक अतिशय असुरक्षित जिंदगी जगत महिना पगार घेऊन पिझ्झा , खात आहेत, वोडका पीत आहे, विकेंडला बायकोला, गर्लफ्रेंडला मल्टीप्लेक्स मध्ये सिनेमा दाखवत आहेत आणि महिन्याच्या शेवटाला पेट्रोल भरण्यासाठी क्रेडीट कार्ड वापरत आहेत. आणि त्या क्रेडीट कार्डाचे बिल देण्यासाठी आणि घराचा हप्ता देण्यासाठी १२- १४ तास काम करत आहेत. आणि तरी या लोकांना रात्री झोप लागत नाही, उड्या नोकरी गेली तर घरचे हप्ते कसे फेडू, कराचे हप्ते कसे फेडू, पुढल्या वर्षी परदेशात सहलीला जायला येईल कि नाही अशा प्रकारच्या चिंतांनी त्यांना नेहमी ग्रासलेले असते. ह्या लोकांना वाटत आहे देशाचा विकास होतोय, स्वतःचा विकास होतोय. पण हे लोक खरी जिंदगी जगत आहेत असे त्यांना वाटत आहे आणि ते ह्या विकासाचे आणि उदारीकरणाचे कट्टर समर्थक आहेत.

पण उदारीकरणाच्या प्रक्रीयेतून बाहेर फेकल्या गेलेल्या किंवा नकारात्मक दृष्ट्या परिणाम झालेल्या शेती आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या ७०% लोकांचा विचार ना हे उदारीकरण करत आहे, ना हे सरकार करत आहे आणि उदारीकरणाची महत्वाची किंवा आधारस्तंभ असलेली संकल्पना जिला आपण “मार्केट/बाजार" म्हणतो ती तर कधीच कुणाची काळजी किंवा विचार करत नसते. मार्केटचा एकंच नियम असतो. टिकत नसला तर संपून जा. ह्या स्पर्धेत टिकत नसल्याने ६० कोटी भारतीय शेतकरी, शेतमजूर यांनी संपून जावे यासाठी तर हे सगळे धोरणे बनवणारी आणि धोरणे राबवणारी मंडळी वाट बघत नसतील? असा संशय यायला वाव आहे.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या हा शेतकऱ्यांचा विषय आहे, भारतात गरिबी होती आहे आणि काही तरी मदतीच्या अपेकेक्षेने शेतकरी आत्महत्या करत आहेत किंवा शेतकऱ्यांना मदत करा, वर्गणी जमा करा, कर्ज माफ करा अशा मागण्या करणार्यांना अजून खऱ्या परिस्थितीची जाणीव झालेली नाही कि “रोग हाल्याला इंजेक्शन पखालीला” हा खेळ सगळी मिळून खेळत आहेत आणि हाल्याचे दु:ख कुणाला समजतंच नाही किंवा हे लोक त्याच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. कारण हाल्याला भयंकर मोठा रोग झालेला आहे आणि आता आपल्याकडे त्यासाठी औषध आहे कि नाही याची खात्री नसल्याने हळूहळु हाल्या आता मेलेलाच बरा आहे, आपण दुसरे रेडकु जो आपला लाडका मध्यमवर्गीय आहे त्यालाच नीट सांभाळू अशी भूमिका घेत आहेत हे समजायला मार्ग नाही. तसे समजत असतील तर हाल्या मेला तर दुसरे आवडते रेडकू म्हणजे मध्यमवर्गीय टिकू शकणार नाही हे तरी ह्या धोरणे ठरवणाऱ्या लोकांना ठाऊक आहे कि नाही कुणास ठाऊक. किंवा मुद्दाम आजरी पाडलेला हाल्या जेव्हा चवताळेल आणि रेडकाला ढूसंन्या द्यायला चालू करेल तेव्हा ह्या देशात अराजक मजल्याशिवाय रहाणार नाही.

भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे सहज नजर टाकली तरी लक्षात येते कि भारतमातेची फक्त चोळीच रेशमी आहे बाकी अंगावरील लुगड्याचं पाक पटकर होऊन गेलेलं आहे. त्यामुळे जे श्रीमंत, मध्यमवर्गीय आणि उदारीकरणाने त्या मध्यमवर्गीयात स्थान मिळवलेल्या लोकांना भारतमातेची फक्त ती रेशमी चोळीच दिसत आहे आणि उदारीकरणाच्या बाहेर राहुन जगण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या ७०% जनतेला भारतमातेचे ते फाटके लुगडे दिसत आहे. आता कुणी ह्या देशाकडे कसे बघत आहे हे ते लोक ७० टक्क्या मध्ये आहेत  कि  ३० टक्क्या मधे आहेत यावर अवलंबून आहे.

भारतातील एकूण राष्ट्रीय उत्पन्ना मधे शेतीचा वाटा हा फक्त १४% आहे पण त्या चौदा टक्क्यावर जवळ जवळ ६०% लोक जगतात. सेवा आणि ओद्योगिक क्षेत्राचा वाट हा ८६% आहे आणि त्यावर ४०% लोक जगत आहेत. आता ह्या ८६% उतपन्ना मध्ये जे गर्भ श्रीमंत आहेत जे फक्त ४%  आहेत त्यांची संपत्ती जर वजा केली तर शिल्लक काय उरतो आणि त्यात हा मधमवर्गीय विकास झाला म्हणून जगतो आणि गरीब शेतकरी मायबाप सरकारकडे अशा लावून बसलेला असतो. 

देशाच्या एकूण उतप्पान्नापैकी फक्त १२% उत्पन्नावर गुजराण करणारे ६०% शेतकरी आणि शेतमजूर एका वेगळ्याच दृष्ट चक्रात अडाकले आहेत. म्हणजे सरकारला गरिबांना, श्रीमंतांना, मध्यमवर्गीयांना,  नोकरदारांना स्वस्तात धान्य, भाजीपाला किंवा शेती उत्पादने देण्याची गरज वाटते परंतु शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव किंवा जास्त भाव देण्याची गरज वाटत नाही. त्यामुळे शेतीमालाच्या किमती ह्या जाणीवपूर्वक कमी ठेवल्या जातात किंवा वाढल्या तर परदेशातून धान्य आयात करून त्या कमी केल्या पण ग्राहकांना त्रास होतु नये याची काळजी सरकार घेते. तिथे शेतकऱ्यांची काळजी ह्यावी हे सरकारच्या मनात सुद्धा येत नाही. सरकार मग दुष्काळग्रस्तासाठी काहीशे कोटी जाहीर करून आपली जबाबदारी पूर्ण केल्याच्या अविर्भावात आम्ही शेतकरीच आहोत म्हणून पेपरात जाहिराती देते. उदा. ज्वारीचा, कापसाचा, उसाचा, कडधान्याचे गेल्या दहा वर्षातील भाव बघितले तर जवळ जवळ सारखेच आहेत, पण शेती व्यतिरिक्त मालाची भाव वाढ हि जवळ जवळ दहापट झाली आहे, नोकरदारांच्या पगारी दहा पटीने वाढल्या आहेत आणि ह्या भाववाढीच्या जामान्या मध्ये शेतकर्यांनी त्याच त्याच भावात धान्य विकून आपल्या कुटुंबाच्या आरोग्याची, शिक्षणाची, सामाजिक गरजांची आणि पोटाची जाबाबदारी पूर्ण करण्याची अपेक्षा केली जाते. 

एकीकडे शेतीमालाला भाव नाही त्यात कान्द्यासारख्या पिकाला जीवन आवश्यक वास्तूमध्ये टाकनारे सरकार भेटले आहे. शेतीमाला भाव नसण्याच्या दृष्टचक्रात शेतकरी अडकलेला असताना दुसरी खूप मोठी अडचण भारतीय शेतीच्या आणि शेतकऱ्यांच्या पुढे येऊन राहिली आहे तिच्याकडे अजून सरकारचे लक्ष गेलेले दिसत नाही. 

दोन पिढ्याच्या अगोदर सरासरी प्रती कुटुंब १५ एकर जमीन असावी. ती जमीन पंधरा लोकांच्या कुटुंबाला पोसायला पुरेशी नव्हती पण शेतकरी तसेच जगत होते. कारण त्यांना त्यावेळी पण माहित नव्हते कि ते गरीब आहेत आणि त्याना आजून पण समजलेले नाही कि ते गरीब आहेत. कुटुंबे विभागली जाऊन तीन-चार एकर जमिनी वाटणीला आल्या. जमिनीच्या छोट्याशा तुकड्या मध्ये जे पिकते त्याला भाव नाही. मग हे शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकतात आणि आहे ती चार एकर जमीन पण निघून जाते आणि काही लोक आत्महत्त्या करतात किंवा तर कुटुंब कबिल्यासह शहरात येऊन झोपडपट्टीत भर टाकतात.

इथे होते शहरे बकाल होण्यास सुरुवात, अकुशल कामगारांचा नको तेवढा पुरवठा भांडवलशाही शोषणाला उत्तेजन देतो. म्हणून हे ग्रामीण भागातून सर्वस्व गमावून आलेले अकुशल कामगार हे भांडवलशाहीचे आवडते अपत्य आहे.

ग्रामीण भागात शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार हा एक उपाय आहे असे म्हणतात. शिक्षण कशासाठी तर शेतीवरील भार करण्यासाठी. आपण शेतीवरील भार किती कमी करू शकतो आणि सेवा क्षेत्र आणि औद्योगिक क्षेत्राम ह्या ग्रामीण भागात सध्या शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकापैकी किती टक्के लोकांना भविष्यात सामावून घेण्याची क्षमता आहे किंवा क्षमता निर्माण करून शकतो याला खूप खूप मर्यादा आहेत.  २०% अतिरिक्त भार पडला तरी सुद्धा शहरे कोलमडून पडू शकतात. म्हणजे ७०% लोकसंख्या मोठ्या शहरात ,यामध्ये निमाशाहरी भागातून होणारे कुशल कामगारांचा सुद्धा समावेश आहे हे म्हणजे आताच्या मोठ्या शहरांची दुप्पट वाढ. हे चित्र भयानक आहे.

शेती क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध नाही, शहरे सेवा औद्योगीक क्षेत्रामधे एवढ्या लोकसंखेला सामावून घेण्याची क्षमता नाही म्हणजे भारताचा आर्थिक दृष्ट्या कोसळण्याच्या काही अगोदरचा काळ चालू आहे का?

(लेखामधील टक्केवारी हि निश्चित नसून सर्वसाधारण पणे लेखाच्या उद्देश पोहोचवण्याच्या सोयी साठी मांडलेली आहे)